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Führungsstrategie der Polizei NRW01.09.2020 -31.08.2021
Prof. Dr. Vanessa Salzmann
Institut für Polizei-und Kriminalwissenschaften (IPK) abgeschlossenIm Rahmen der strategischen Schwerpunktsetzung der Polizeiabteilung des IM NRW wurde das Themenfeld „Führung“ als eines von fünf Schwerpunktthemen identifiziert. Ein…
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Gewalt und Extremismus an nordrhein-westfälischen Schulen01.09.2020 -31.08.2021
Prof. Dr. Dorothee Dienstbühl
Institut für Polizei-und Kriminalwissenschaften (IPK) abgeschlossen
Prof. Dr. Stefan PiaseckiLehrer und Sozialpädagogen an Schulen sehen sich in der Situation, dass sie mit Formen individueller Gewalt konfrontiert werden, die sie nicht als alterstypisch empfinden und…
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Arresterleben aus der Betroffenenperspektive01.09.2020 -31.08.2022
Laura Gammon
Institut für Polizei-und Kriminalwissenschaften (IPK) abgeschlossenDer Jugendarrest ist nach wie vor ein umstrittenes Sanktionsinstrument, welches trotz aller Kritik im Jugendgerichtsverfahren als häufigste freiheitsentziehende Maßnahme…
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Netzwerk „Orte der Polizeigeschichte“01.09.2020 -31.08.2021
Prof. Dr. Dimitrij Davydov
Institut für Geschichte und Ethik (IGE) abgeschlossen
Prof. Dr. Christoph Giersch
Dr. Frank Kawelovski
Dr. Christoph Riederer
Nanina Marika SturmZentrale Anliegen des Projektes: 1) Aufbau einer virtuellen Landkarte bzw. eines Netzwerkes von Orten der Polizeigeschichte und deren öffentliche Präsentation Angedacht ist…
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Polizei und öffentliche Verwaltung in Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit01.09.2020 -31.08.2021
Nanina Marika Sturm
Institut für Geschichte und Ethik (IGE) abgeschlossenDas Forschungsprojekt „Polizei und öffentliche Verwaltung in Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ hat zum Ziel, extrem rechte,…
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Philosophie der Migration01.09.2020 -31.08.2021
Prof. Dr. Frauke Kurbacher
Institut für Geschichte und Ethik (IGE) abgeschlossenFragen der Migration waren schon vor der Situation 2015 – der im Nachgang kurzfristigen Öffnung der Grenzen für international Geflüchtete, eingeläutet durch das mittlerweile…
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Dienstliche Beurteilung von Gleichstellungsbeauftragten01.09.2020 -31.08.2021
Prof. Dr. Lars Oliver Michaelis
Institut für Personal und Management (IPM) abgeschlossenDie Frage, ob Gleichstellungsbeauftragte einer dienstlichen (Regel-)Beurteilung unterliegen, ist in mehreren Bundesländern – unter anderem in NRW - nicht gesetzlich geregelt.…
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Neue Väter - Gibt es Sie?01.09.2019 -31.08.2020
Frau Prof. Dr. Bettina Franzke
abgeschlossenIn 80 Interviews mit Vätern beim Landschaftsverband Rheinland wurden Lebenssituation, Selbstverständnis und Bedürfnisse von Vätern im öffentlichen Dienst untersucht. Die…
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Geschichte der Polizei in Mülheim an der Ruhr01.09.2019 -31.08.2020
Dr. Frank Kawelovski
Institut für Geschichte und Ethik (IGE) abgeschlossenDie Geschichte der Polizei im Sinne einer Behörde, die für Sicherheit und Ordnung zuständig ist, reicht im Ruhrgebiet bis ins späte 18. Jahrhundert zurück. Zuvor bezeichnete…
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Virtuelle Zusammenarbeit – Ansätze und Nutzen in der Verwaltungspraxis NRW01.09.2019 -31.08.2020
Prof. Dr. Martina Eckert
abgeschlossenDie Flexibilisierung von Arbeit und Arbeitszeit gehört gegenwärtig zu den bevorzugten Maßnahmen, mit denen Mitarbeiterbindung erreicht werden soll. Auch in der öffentlichen…
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Bilanzierung und Haushaltsführung der Kommunen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz01.09.2019 -31.08.2020
Dr. Christian Fritze
abgeschlossenIm Dezember 2018 hat der Landtag NRW das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet, welches zum 1.1.2019 in Kraft getreten ist. Dadurch wurden diverse Vorschriften…
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Die fiktive Fortschreibung der dienstlichen Beurteilung01.09.2019 -31.08.2020
Prof. Dr. Lars Oliver Michaelis
Forschungszentrum Personal und Management (FPM) abgeschlossen“Fiktive Fortschreibung der Beurteilung“ Die fiktive Fortschreibung einer dienstlichen Beurteilung, auch Nachzeichnung genannt, wurde durch die Rechtsprechung für Fälle der…
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Bausteine zur Ethik der öffentlichen Verwaltung. Pflichten gegenüber der Gemeinschaft01.09.2019 -31.08.2020
Prof. Dr. Tobias Trappe
Institut für Geschichte und Ethik (IGE) abgeschlossenDreh- und Angelpunkt einer Ethik der öffentlichen Verwaltung ist das „Ethos des Amtes“ und damit der „Dienst“ für das Gemeinwohl („bonum commune“): Das Amt, das durch den…
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„Studien zu Rechtsextremismus und Polizei unter besonderer Berücksichtigung des NSU-Falles“01.09.2019 -31.08.2020
Prof. Dr. Vanessa Salzmann, Prof. Dr. Frauke Kurbacher
Institut für Geschichte und Ethik (IGE) abgeschlossenDie Problemlagen des Rechtsextremismus im Zusammenhang mit den NSU-Skandal sind offenkundig, ihre Erforschungen, mögliche Präventionen oder sogar Behebungen sind jedoch…
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Kritik der Macht der öffentlichen Verwaltung01.09.2019 -31.08.2020
Nanina Marika Sturm, Dr. Emanuel John
Institut für Geschichte und Ethik (IGE) abgeschlossenDas Projekt “Kritik der Macht der öffentlichen Verwaltung” hat zum Ziel, verschiedene Dimensionen der Macht der öffentlichen Verwaltung zu differenzieren und einer kritischen…
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Ethisch Führen. Chancen einer werteorientierten Personalführung unter besonderer Berücksichtigung der öffentlichen Verwaltung01.09.2019 -31.08.2020
Prof. Dr. Christoph Giersch
Institut für Geschichte und Ethik (IGE) abgeschlossenDie Personalführung ist ein zentraler Bestandteil des Personalmanagements. In kaum einem anderen Feld des Personalmanagements lassen sich derart viele Publikationen,…
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Zeitversetzte Videointerviews in der behördlichen Bewerberauswahl01.09.2018 -31.08.2019
Prof. Dr. Lars Oliver Michaelis
Forschungszentrum Personal und Management (FPM) abgeschlossenZeitversetzte Videointerviews in behördlicher Bewerberauswahl In vielen Unternehmen werden seit Jahren in Bewerbungsverfahren moderne Kommunikationsmittel wie Skype oder sog.…
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Untersuchung der akademischen Leistungsfähigkeit erstausgewählter bzw. nachrückender Studierender im Polizeivollzugsdienst (EVA PVD Teil 2)01.01.2019 -31.08.2019
Prof. Dr. Stefan Hollenberg
abgeschlossenErstmalig haben im Oktober 2015 im Polizeivollzugsdienst NRW 250 Bewerberinnen und Bewerber nach vorheriger Ablehnung nachträg lich als Kommissaranwärterinnen und -anwärter…
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